Government Yojana : शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि उत्कर्षासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ही सर्वात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी व त्यासाठी जमीन सहज उपलब्ध होण्याकरता महाराष्ट्र शासन सरकारने अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या जमिनीचा शेतकऱ्यांकडून वापर केला जात नाही, अश्या पडीक जमिनीसाठी सरकार आता शेतकऱ्यांना 75 हजार रुपये भाडे देईल, यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे.
सौर कृषी वाहिनी योजनेची रक्कम या पदधतीने होणार जमा :
ज्या जागेवर प्रकल्प सुरू होणार आहे, त्या ठिकाणी प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर भाडेपट्ट्याची जी काही रक्कम आहे ती महावितरणाच्या माध्यमातून जमीन मालकाच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर जो करार केला गेलेला आहे त्या करारानुसार जर जमीन धारकाला कमी रक्कम मिळत असेल तर, अशावेळी जमीन मालकाला योग्य ती रक्कम देण्याची संपूर्ण जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकाची असेल.
या परिस्थितीला सर्वस्वी जबाबदार महाराष्ट्र सरकार शासन नसून तर ऊर्जा प्रकल्प धारक राहील म्हणूनच जमीन मालक आणि प्रकल्प धारक यांच्यात योग्य तो करार करूनच पुढे भाडेतत्त्वाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे या करारानुसार सर्व गोष्टी नमूद केल्या जातील.