Government Yojana : शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि उत्कर्षासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना ही सर्वात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी व त्यासाठी जमीन सहज उपलब्ध होण्याकरता महाराष्ट्र शासन सरकारने अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या जमिनीचा शेतकऱ्यांकडून वापर केला जात नाही, अश्या पडीक जमिनीसाठी सरकार आता शेतकऱ्यांना 75 हजार रुपये भाडे देईल, यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे.
जमिनीचा भाडेपट्टा (Government Yojana)
भाडेतत्त्वावर जमीन दिली जाईल.या तत्त्वानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकामध्ये ज्या काही गोष्टींची माहिती देण्यात आलेल्या आहेत, त्यानुसार मुद्रांक विभाग व्यवस्थित रित्या मूल्यमापन करून किमतीच्या 6 टक्के तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या हत्यारित कृषी वहिनी साठी आवश्यक सौर उर्जे करिता उपलब्ध जमीन करून देण्यासाठी आणि सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत महाऊर्जा संस्थेला दरवर्षी भाडेतत्त्वावर जो दर ठरलेला आहे. त्या दरानुसार 75 रुपये प्रति हेक्टर यापैकी जर किंमत व पट्टा जास्त असेल तर त्यानुसार जमिनीचा भाव ठरविला जाईल. त्याचबरोबर 18 ऑक्टोंबर 2017 च्या महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकामध्ये ज्या काही गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत त्यानुसार देखील विचार करण्यात येणार आहे.
सौर कृषी वाहिनी योजनेची रक्कम या पद्ध्तीने होणार जमा पहा सविस्तर माहिती
पहिल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या भाडेदरामध्ये सरळ पद्धतीत भाडेपट्टी ही तीन टक्के वाढवावी अशी मागणी देखील करण्यात आलेली आहे.
या महाराष्ट्र शासनाच्या योजने चा लाभ घेण्याकरता शेतकऱ्यांना काही गोष्टींची पूर्तता देखील करावी लागणार आहे त्यासाठी महावितरण महानिर्थी/ मुर्जासाठी ज्या जमिनी चिन्हांकित केलेल्या आहेत अशा जमिनीचा विचार केला जाईल तसेच उक्त जमीन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प धारकवादारी ही जमीन निवडली जाईल. जमिनीचे मालक आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक यांच्यात जमीन भाडेपट्टा आवश्यक कागद पत्रांच्या सोबतीने योग्य तो करार केला जाईल. जोपर्यंत मुक्त जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू होत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाच्या मालकाने भाडेतत्त्वावर जी जमीन घेतलेली आहे त्याचा योग्य तो दर जमीन मालकाला देणे अपेक्षित आहे. त्यानुसारच जमीन मालकाला योग्य ती रक्कम देखील द्यावी लागणार आहे.
सौर कृषी वाहिनी योजनेची रक्कम या पद्ध्तीने होणार जमा पहा सविस्तर माहिती