Pm Kusum Solar Yojana : आधुनिकीकरणाच्या युगात आणि नवनवीन तंत्रज्ञानामुळे शेतीमध्ये नाविन्यपूर्ण असे शोध लागले आहेत, आता जमिनीविना शेती करता येणे देखील शक्य बनले आहे. परंतु, पाण्याविना शेती करणे हे वर्तमानातही शक्य नाही, भविष्यातही हे अशक्य आहे म्हणजे पाणी हा शेतीचा एक अविभाज्य भाग आहे.
तसेच पिकांना पाणी देण्यासाठी वीज लागते यामुळे शेतीसाठी वीज देखील महत्वाची आहे. अशातच आता शेतकऱ्यांचे पारंपारिक विजेवरचे अवलंबित्व कमी व्हावं तसेच तसेच त्यांना खंडित वीजपुरवठाचा फटका बसू नये म्हणून केंद्र शासनाच्या माध्यमातून तसेच राज्य शासनाकडून सौर पंप वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यास सुरुवात केली आहे.
यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. पीएम कुसुम सोलार योजना ही देखील अशीच एक योजना असून, या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून दिले जातात जेणेकरून त्यांना दिवसादेखील सिंचन करता येऊ शकते.
कोणत्या जिल्ह्यात नोंदणी सुरु ते पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
या येजनेअंतर्गत राज्यात 2 लाख कृषीपंपाचे उदिष्ट सरकारकडून ठेवण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. यावेळी महापारेषण, महानिर्मिती, होल्डिंग कंपनी तसेच उर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा देखील वीज उबलब्ध होणार असून, सबसिडीवर देखील भार येणर नसल्याने फडणवीस यांनी बोलताना नमुद केले. या योजनेअंतर्गत सध्या 20 जिल्हांमध्ये नोंदणी सुरु आहे.
या याजनेसाठी खालील शेतकरी पात्र ठरणार आहेत (Pm Kusum Solar Yojana)
कुसुम योजनेचा एक वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांचा गट, एफ.पी.ओ. किंवा शेतकरी उत्पादक संघटना य. तसेच या यांना लाभ घेता येणार आहे. अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी पारंपरिक वीज कनेक्शन उपलब्ध नसणारे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेउ शकतात.
शेततळे, विहीर, बोअरवेल, नदी/ नाले याच्या शेजारील शाश्वत पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असणारे शेतकरी देखील येजनेसाठी अर्ज करु शकणार आहे. याशिवाय अटल सौर पंप योजना आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप अंतर्गत लाभ न मिळालेले शेतकर्यांना देखील या योजनेचा फायदा होणार आहे.
नोंदणी करण्यासाठी येथे क्लिक करा
आता 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार असून, या योजनेअंतर्गत 2022 पर्य़ंत 25,750 मेगावॅट सौर आणि नुतणीकरण क्षमता जोडण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. परंतु, आता ही मुदत वाढविण्यात आली असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
या योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा उतारा, त्यावर विहिरीची किंवा बोअरची नोंद ही कागदपत्रे गरजेची असणार आहे. तसेच सामायिक सातबारा असेल तर 200 रुपयांच्या बाँडवर इतर भोगवटादारांचं ना हरकत प्रमाणपत्र देखील संबंधित अर्जदाराला सादर करावे लागणार आहे.